बिना जीएसटी बिल व रायल्टी पर्ची के दी जा रही है,गिट्टी
पिथौरा । बसना विधानसभा के नौगेड़ी में स्थित एक क्रेशर में गहरी अनियमितता का आरोप लगाते हुए भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री कामता पटेल ने क्रेशर की क्षमता वहां से निकलने वाली गाड़ियां व वाहनों की फिटनेस,ड्राइवरों के लाइसेंस के अलावा रॉयल्टी और जीएसटी पर्ची की जांच करने कलेक्टर महासमुंद को आवेदन किया है।
कामता पटेल ने कलेक्टर को दिए आवेदन में आरोप लगाते हुए बताया है कि बसना विधानसभा के अंतर्गत नौगेड़ी के क्रेशर से बड़ी संख्या में सरायपाली अंचल के कई गांव में गिट्टी की सप्लाई की जाती है और अधिकांश वाहनों में ग्रामीण अंचल के भोले-भाले जनता को ना तो जीएसटी बिल दी जाती है और नहीं रायल्टी पर्ची । इस तरह लोगों को ठगने का कार्य क्रशर संचालक के द्वारा किया जा रहा है,जिसे रोक लगाकर जांच के लिए टीम गठित कर जांच कार्यवाही करने की मांग की है,उन्होंने बसना विधानसभा के ग्राम नौगेडी में संचालित रूही स्टोन क्रेशर के खदान में माइनिंग प्लान की जांच करने व उसकी क्षमता,उसकी जगह,उससे निकलने वाले गिट्टी और डस्ट की बिक्री की बिल वाउचर वहां स्थित सभी वाहनों की फिटनेस व वाहन चालकों के लाइसेंस के अलावा गिट्टी की रायल्टी पर्ची व जीएसटी बिल की जांच करने कलेक्टर महासमुंद को आवेदन देकर जांच उपरांत कार्रवाई की मांग की है,उक्त जांच के कार्यवाही में स्वयं को शामिल कर जांच उपरांत कार्यवाही करने की बात कही है।
बॉक्स मेटर
भाजपा नेता पटेल ने बताया कि क्रशर के समीप पत्थर खदान संचालन किया जाता हैं जहां अवैधानिक रूप से ब्लास्टिंग किए जाने की सूचना मिल रही हैं। पत्थर खनन के लिए ब्लास्टिंग की अनुमति विधिवत नहीं लिए जाने के बावजूद बेधड़क ब्लास्टिंग को लेकर उन्होंने जिला की खनिज विभाग की टीम द्वारा भी किसी प्रकार की जांच नहीं किए जाने को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया हैं। पटेल ने बताया कि ग्राम मिलाराबाद में ब्लास्टिंग के चलते न जाने कितने घरों में दरारें पड़ गई है और हमेशा यहां के किसानों को खेती के दौरान जान माल का खतरा बना रहता हैं। मालूम हो कि पत्थर खदान जहां अवैध रूप से ब्लास्टिंग की सूचना मिली हैं वहां से शासकीय स्कूल की दूरी महज एक किमी भी नहीं है ऐसे में खदान में खनन के चलते स्कूली बच्चों में भी भय का वातावरण घर कर रहा होगा। वाहनों में ओवरलोडिंग को लेकर आरटीओ विभाग के अधिकारियों की खामोशी को भी लेकर लोगो में सवाल उठ रहे है की माल वाहक वाहनों के अतिरिक्त गिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों पर कब और कौन कारवाई करेगा।
इस सम्बन्ध में क्रेशर के कर्मचारी मुकेश बारले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके क्रेशर से निकलने वाले सभी वाहनों की जीएसटी बिल और रायल्टी पर्ची दी जाती है,अगर इस तरह कि शिकायत है तो उसमें कोई सत्यता नहीं है।
