रायपुर, 13 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के आंतरिक प्रशासनिक महकमे में इन दिनों अधिकारियों की पदोन्नति और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी (प्रोजेक्ट रेंज ऑफिसर) से लेकर उपमंडल प्रबंधक (डिप्टी डीएम) के पदों पर सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति के माध्यम से की गई नियुक्तियां अब सवालों के घेरे में नजर आ रही हैं। आरोप है कि विगत 5 से 10 वर्षों के दौरान की गई कुछ नियुक्तियों और पदोन्नतियों में निर्धारित भर्ती अनुपात, वरिष्ठता तथा अनिवार्य कार्य अनुभव संबंधी नियमों का समुचित पालन नहीं किया गया।

सीधी भर्ती और पदोन्नति में नियमों की अनदेखी का आरोप, 5 से 10 वर्षों के नियुक्ति प्रकरणों की उच्चस्तरीय जांच की उठी मांग

जानकारी के अनुसार, निगम में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी एवं उपमंडल प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति का निर्धारित प्रतिशत तथा विभागीय सेवा शर्तें लागू हैं। इसके बावजूद कथित तौर पर कुछ मामलों में निर्धारित प्रक्रिया से हटकर नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां किए जाने की आशंका जताई जा रही है। विशेष रूप से उपमंडल प्रबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक पांच वर्ष के कार्य अनुभव की अनिवार्यता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप

निगम के प्रशासनिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक, लंबे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों को पदोन्नति का इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ अन्य अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि इन आरोपों में तथ्यात्मक आधार मिलता है तो यह न केवल विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करेगा, बल्कि वर्षों से अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों के सेवा संबंधी अधिकारों को भी प्रभावित कर सकता है।

5 से 10 वर्षों के रिकॉर्ड की जांच जरूरी

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विगत 5 से 10 वर्षों में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी एवं उपमंडल प्रबंधक के पदों पर हुई सीधी भर्तियों और विभागीय पदोन्नतियों में निर्धारित भर्ती अनुपात, वरिष्ठता सूची, कार्य अनुभव, पात्रता तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं का पालन हुआ या नहीं?

क्या सभी पात्र अधिकारियों को समान अवसर दिया गया? क्या पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा अवधि और योग्यता का निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया? और यदि किसी प्रकरण में नियमों को दरकिनार किया गया है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी?

अब निगम प्रबंधन की जवाबदेही

इन तमाम सवालों के बीच अब निगाहें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के उच्च प्रबंधन पर टिकी हुई हैं। क्या निगम प्रबंधन विगत वर्षों में हुई सीधी भर्ती एवं पदोन्नति प्रक्रिया की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराएगा? क्या वरिष्ठता, पात्रता और कार्य अनुभव के आधार पर प्रभावित अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस पहल होगी, या फिर यह पूरा मामला विभागीय फाइलों तक सीमित होकर रह जाएगा।

फिलहाल निगम के प्रशासनिक गलियारों में पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि निगम प्रबंधन इन शिकायतों और चर्चाओं को कितनी गंभीरता से लेता है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाता है।