रायपुर, 13 नवंबर 2026 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का अंदरूनी प्रशासनिक महकमा इन दिनों कथित पदोन्नति गड़बड़ी को लेकर सवालों के घेरे में है। निगम में पिछले 5 से 10 वर्षों के दौरान परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी के पदों पर दी गई पदोन्नतियों को लेकर अब विभागीय स्तर पर ही चर्चाएं तेज होने लगी हैं। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने अपनी वरिष्ठता और पदोन्नति की पात्रता को अनुकूल बनाने के लिए गोपनीय चरित्रावली (CR) में सुधार करवाकर सीधी भर्ती के कोटे से संबंधित पदों पर पदोन्नति हासिल की।
इस पूरे मामले ने निगम की पदोन्नति प्रक्रिया, पारदर्शिता और विभागीय नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह न केवल भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की अनदेखी का मामला होगा, बल्कि उन योग्य और कर्मठ कर्मचारियों के अधिकारों के साथ भी अन्याय होगा, जो वर्षों से अपनी बारी और उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
CR में सुधार या पदोन्नति का रास्ता आसान करने की कवायद?
विभागीय गलियारों में चर्चा है कि कुछ अधिकारियों ने अपनी गोपनीय चरित्रावली में कथित सुधार करवाकर वरिष्ठता एवं पदोन्नति की पात्रता को प्रभावित किया। सवाल यह है कि क्या संबंधित अधिकारियों की CR में नियमानुसार सुधार किया गया था या फिर पदोन्नति का रास्ता साफ करने के लिए नियमों को दरकिनार किया गया?
यदि CR में संशोधन के आधार पर पदोन्नति दी गई है, तो यह भी जांच का विषय है कि संशोधन किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश से, किन तथ्यों के आधार पर और किस प्रक्रिया के तहत किया गया।
योग्य कर्मचारियों के अधिकारों पर कुठाराघात!
निगम के भीतर इस कथित व्यवस्था को लेकर पात्र एवं योग्य कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बनने की बात सामने आ रही है। कर्मचारियों का मानना है कि यदि सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदों पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्तियां की गई हैं, तो इससे भर्ती के निर्धारित अवसर प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही, लंबे समय से सेवा दे रहे योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
उच्चस्तरीय जांच की उठ रही मांग
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 5 से 10 वर्षों में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर हुई पदोन्नतियों में कितने अधिकारी नियमों के अनुरूप पात्र थे? क्या पदोन्नति से पहले सभी संबंधित अधिकारियों की मूल CR, संशोधित CR, वरिष्ठता सूची और विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की अनुशंसाओं का विधिवत परीक्षण किया गया था?
मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निगम प्रबंधन एवं शासन स्तर पर उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। जांच में पदोन्नति आदेशों, भर्ती नियमों, स्वीकृत पदों के रोस्टर, मूल एवं संशोधित CR तथा DPC की कार्यवाही का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
अब देखना यह होगा कि निगम प्रबंधन इन गंभीर सवालों पर पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करता है या फिर योग्य कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे को भी विभागीय फाइलों तक सीमित कर दिया जाएगा?
