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वन विभाग में प्रशासनिक प्रताड़ना से परेशान पिथौरा वन परिक्षेत्र का लिपिक पहुंचा हाईकोर्ट

रायपुर, 18 नवंबर 2026। वनवृत्त रायपुर के अंतर्गत महासमुंद वनमंडल के पिथौरा वनपरिक्षेत्र में विभागीय अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारी के बीच विवाद अब न्यायालय तक पहुंचने के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है। परिक्षेत्र लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान को कथित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें उनके पूर्व पदस्थापना स्थल पर काम नहीं करने देने का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम ने महासमुंद वनमंडल की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिथौरा वनपरिक्षेत्र कार्यालय में सहायक ग्रेड-3 के पद पर परिक्षेत्र लिपिक के रूप में पदस्थ वीरेंद्र कुमार चौहान को उनके पद से हटाने के लिए वनपरिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा द्वारा उनके शासकीय दायित्वों के निर्वहन में कथित निष्ठा की कमी का हवाला देते हुए वनमंडलाधिकारी महासमुंद श्रीनिवास तन्नेटी को अनुशंसा पत्र भेजा गया था। उक्त पत्राचार के आधार पर वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर चौहान को वनपरिक्षेत्र कार्यालय पिथौरा से हटाकर वन काष्ठागार पिथौरा में संलग्न कर दिया गया।

इस प्रशासनिक आदेश से असंतुष्ट होकर वीरेंद्र कुमार चौहान ने न्याय पाने के लिए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की शरण ली। न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद संबंधित संलग्नीकरण आदेश को निरस्त किए जाने का निर्णय सामने आया। इसके बाद चौहान न्यायालय के आदेश के अनुरूप अपने पूर्व पदस्थापना स्थल पिथौरा वनपरिक्षेत्र कार्यालय में पुनः कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे।

लेकिन यहां मामला एक बार फिर विवादों में आ गया। आरोप है कि उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उन्हें कार्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। कथित तौर पर उनसे कहा गया कि पहले वनमंडलाधिकारी महासमुंद के पास जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करें और उनसे नया आदेश पत्र लेकर आएं, तभी उन्हें पूर्ववत कार्य करने दिया जाएगा।

जब न्यायालय का आदेश है तो फिर कर्मचारी को किसके सामने लगानी पड़ रही है गुहार?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संबंधित कर्मचारी अपने पक्ष में आए न्यायालयीन आदेश के आधार पर पूर्व पदस्थापना स्थल पर कार्य करने पहुंचा था, तो उसे कथित रूप से वापस क्यों लौटा दिया गया? क्या न्यायालय के आदेश के पालन के लिए किसी कर्मचारी को दोबारा अधिकारियों के सामने निवेदन करने और नए आदेश की मांग करने की आवश्यकता है? यदि न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन को लेकर कोई प्रशासनिक या कानूनी अस्पष्टता थी, तो उसका समाधान विभागीय स्तर पर किया जाना चाहिए था।

मामले में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों का व्यवहार कर्मचारी के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण रहा है और इसी वजह से उसे लगातार प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना अभी शेष है।

अब विभागीय उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग

इस प्रकरण ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा न्यायालयीन आदेश के अनुरूप आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की गई है? क्या उप वनमंडलाधिकारी एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी को न्यायालय के आदेश की जानकारी थी? यदि जानकारी होने के बावजूद कर्मचारी को कार्य करने से रोका गया, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी?

अब आवश्यकता है कि वनवृत्त रायपुर के मुख्य वन संरक्षक एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएं। साथ ही न्यायालय के आदेश के वास्तविक आशय एवं अनुपालन की स्थिति का परीक्षण कर संबंधित अधिकारियों की भूमिका निर्धारित की जाए।

वन विभाग में अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और न्यायालयीन आदेशों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। वहीं खास बात यह है भी है की वन विभाग का रुल रेगुशन कहता है कि यदि तीन दिवस के भीतर माननीय हाईकोर्ट के किसी निर्देश का या किसी प्रकार के उनके आदेश का पालन विभागीय स्तर पर नहीं किया जाता तो पूरा-पूरा माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना के श्रेणी में आता है

अब देखना यह होगा कि न्यायालयीन आदेश के बाद भी कथित रूप से कार्य से वंचित परिक्षेत्र लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान को कब तक न्याय मिलता है और इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है।

छ.ग.सृजन का सवाल-सर परिक्षेत्र लिपिक वीरेंद्र चौहान का क्या कुछ मामला है

जवाब-अंतरंग पाण्डे वनपरीक्षेत्र अधिकारी -चौहान जी विरेन्द्र चौहान के मामले में डीएफओ महासमुंद के द्वारा कुछ दिशा निर्देश मिलने पर ही इस मामले में कुछ बता या कर पाऊंगा परिक्षेत्र लिपिक वीरेंद्र चौहान को वन मंडल अधिकारी महासमुंद से शांति से अनुरोध करना चाहिए इस मामले में विरेन्द्र चौहान को वन परिक्षेत्र लिपिक से वन काष्ठागार पिथौरा में डीएफओ साहब द्वारा ही संलग्नीकरण आदेश जारी किया गया है

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