
महासमुंद,16 नवंबर 2026। महासमुंद वनमंडल के अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र में पदस्थ परिक्षेत्र लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान से जुड़ा विभागीय विवाद अब गंभीर प्रशासनिक सवालों के घेरे में आ गया है। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों के कथित पूर्वाग्रह, आपसी खींचतान और निजी स्वार्थों के चलते उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि अपने विभागीय अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें न्यायालय की शरण तक लेनी पड़ी है।
मामले में पिथौरा की उप वनमंडलाधिकारी डिम्पी बैस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि विभागीय कार्यों में नियमों और निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था को दरकिनार कर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से कार्यालयीन कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। बताया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के दबाव में काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को कथित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

लिपिक को हटाने की कार्रवाई बनी विवाद की वजह
प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिक्षेत्र लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान को पिथौरा वन परिक्षेत्र से हटाने के लिए उनके विभागीय कर्तव्यों के निर्वहन में कमी का हवाला देते हुए वनमंडल स्तर पर कार्रवाई की गई और उन्हें वन काष्ठागार पिथौरा डिपो में संलग्न कर दिया गया। इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए वीरेंद्र चौहान ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की शरण ली।
हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद संलग्नीकरण को लेकर विवाद, अधीनस्थ कर्मचारियों में नाराजगी की चर्चा
बताया जा रहा है कि न्यायालय ने संलग्नीकरण की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया था। इसके बावजूद आरोप है कि संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है। यदि न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है तो यह निश्चित रूप से गंभीर प्रशासनिक एवं विधिक जांच का विषय है।
कार्यालयीन व्यवस्था पर भी उठ रहे सवाल
पिथौरा उप वनमंडलाधिकारी कार्यालय में कथित तौर पर कुछ ऐसे व्यक्तियों के हस्तक्षेप की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिनकी वास्तविक प्रशासनिक भूमिका और अधिकारों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि ये व्यक्ति उच्च अधिकारियों के नाम और पद का प्रभाव दिखाकर परिक्षेत्र के कार्यों में दखल देते हैं। भुगतान, प्रमाणक और अन्य कार्यालयीन प्रक्रियाओं में कथित दबाव तथा कमीशनखोरी की शिकायतें भी चर्चा में हैं।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि शासकीय भुगतान एवं वित्तीय प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो इसकी उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
पिथौरा वन परिक्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर यह भी चर्चा है कि परिक्षेत्र अधिकारी की भूमिका सीमित होती जा रही है और उप वनमंडलाधिकारी कार्यालय का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। यदि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों और अधिकारों में इस प्रकार अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है तो यह विभागीय अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति है।

अब वन विभाग के उच्च अधिकारियों से न्याय की उम्मीद
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी कर्मचारी को विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध न्यायालय से राहत मिल चुकी है, तो उसके आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या विभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेशों से ऊपर हैं? क्या किसी कर्मचारी को अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार कार्यालयों और न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे?
अब देखना होगा कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF), वन बल प्रमुख और वनमंडल के उच्च अधिकारी इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या वीरेंद्र कुमार चौहान को न्यायालय के आदेश के अनुरूप राहत मिलेगी और कथित विभागीय प्रताड़ना की निष्पक्ष जांच होगी, या फिर यह मामला भी विभागीय फाइलों में दबकर रह जाएगा?































