
पिथौरा/महासमुंद 19.11.2026 महासमुंद वनमंडल के वन परिक्षेत्र पिथौरा के परिक्षेत्र लिपिक सहायक ग्रेड 3 वीरेंद्र कुमार चौहान को परिक्षेत्र कार्यालय से वन काष्ठागार डिपो में संलग्नीकरण किए जाने के बाद पिड़ित लिपिक द्वारा कथित संलग्नीकरण के विरुद्ध बिलासपुर उच्च न्यायालय के शरण में जाने के बाद वन मंडलाधिकारी द्वारा पारित संलग्नीकरण आदेश को दिनांक 4.11.2026 निरस्त किए जाने के तीन दिवस के भीतर विभागीय नियमानुसार यथावत उन्हें यथा स्थान कार्यभार सौंपा जाना था लेकिन कुछ लोगों का आरोप कि है तानाशाही प्रवृत्ति के स्थानीय उप वनमंडलाधिकारी डिम्पी बैस के इशारे पर अपने विभागीय राजपत्रित पद विशेषाधिकार को भूल चुके वन परिक्षेत्र अधिकारी अंतरंग पाण्डे दोनों अब सवालों के घेरे में है बताया जा रहा है बिलासपुर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद परिक्षेत्र लिपिक द्वारा वन परीक्षेत्र कार्यालय में अपने पदभार ग्रहण के लिए बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश एवं तमाम दस्तावेज लेकर उपस्थित हुए थे लेकिन उन्हें ये कह कर ज्वानिंग नहीं दिया गया वापस भेज दिया गया की इस मामले की भारसाधक अधिकारी वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) है

पिड़ीत लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान को महासमुंद कार्यालय जाकर वनमंडलाधिकारी से ज्वाइनिंग के लिए अनुरोध करने अपमान करते हुए वापस भेजकर वन परिक्षेत्र पिथौरा द्वारा बिलासपुर उच्च न्यायालय के संलग्नीकरण के विरुद्ध पारित किए स्थगन आदेश का अवमानना कर उप वनमंलाधिकारी डिम्पी बैस और वनपरिक्षेत्र अधिकारी अंतरंग पाण्डे एक राजपत्रित भार साधसाक अधिकारी होने के बाद भी उच्च न्यायालय के स्थगन का अनुपालन करवाने के बजाय बिलासपुर उच्च न्यायालय का आदेश का खुलेआम अवमानना किए जाने से उप वनमंलाधिकारी पिथौरा डिंम्पी बैस और फॉरेस्ट रेंज अफसर अतरंग पाण्डे की विभागीय प्रशिक्षण प्रशासनिक सूझबूझ की पोल खुल गई है
वही पीड़ित लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान को अपने विभाग और कार्यालय में बिलासपुर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी जिस प्रकार प्रताड़ना और अपमानित किया गया है जिस संदर्भ में माननीय बिलासपुर उच्च न्यायालय में अवमानना मानना याचिका दायर किए जाने की बात सामने आ रही है जिससे अब न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही परिक्षेत्र लिपिक की वर्तमान पद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वही एक तरफ वनपरीक्षेत्र अधिकारी द्वारा कुछ प्रिंट मीडिया को अपने कथन में स्थगन के बाद यथावत कार्यभार सौंपें जाने की बात कहीं जा रही है बल्कि आरोप है कि आज दिनांक तक परिक्षेत्र लिपिक वनपरिक्षेत्र कार्यालय में जॉइनिंग नहीं किए हैं आखिर पूर्व में ही बिलासपुर उच्च न्यायालय स्थगन आदेश का न्याय उचित पालन करा लिए गये होते तो वनविभाग के अपने ही उच्च अधिकारी और जिम्मेदारों के विपरीत क्षुब्ध होकर पीड़ित लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान को अपने ही पालक अधिकारी व विभाग के विरुद्ध बिलासपुर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती लेकिन ये कलयुग है और अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे वन विभाग है यहां दलित गरीब शोषित पीड़ित और गरीब तबके के छोटे निम्न वर्ग के कर्मचारीयों के विरुद्ध षड्यंत्र रोज होता है ऐसे लोग कुछ बात बोलें तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है लेकिन कहते हैं ना न्याय मिलती जरूर है लेकिन वक्त पर ही मिलता है तब तक व्यक्ति मानसिक रूप पीड़ित हो चुका होता है। अब देखने वाली बात होगी कि परिक्षेत्र लिपिक अपने पद में बनें रह पाते हैं या हाई कोर्ट के निर्देशों का धज्जियां उड़ाने वाले अधिकारियों और विभागीय फाइलों के बीच सिमट कर रह जाते हैं
नमस्कार





































