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छ.ग.कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन पिथौरा के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन..मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी।

पिथौरा 18.11.2026 छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। फेडरेशन द्वारा 18 नवंबर 2026 को पिथौरा में तैयार ज्ञापन में विशेष रूप से लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग उठाई गई है। संगठन ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि का लाभ दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक अब भी 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान से वंचित हैं।ज्ञापन में कहा गया है कि लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में महंगाई भत्ता कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत का महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर होने के कारण प्रदेश के शासकीय सेवकों में असंतोष व्याप्त है। संगठन का कहना है कि महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को उनका जायज आर्थिक लाभ समय पर मिलना आवश्यक है।

एरियर्स सहित भुगतान की मांग

फेडरेशन ने शासन से मांग की है कि प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत का लाभ केंद्र सरकार के समान देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान किया जाए। संगठन का मानना है कि इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर से उत्पन्न असंतोष भी दूर होगा।

सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने कहा है कि संगठन हमेशा शासन एवं कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संवाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का पक्षधर रहा है। फेडरेशन को उम्मीद है कि शासन प्रदेश के कर्मचारियों की भावनाओं और न्यायोचित मांगों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा।संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारियों के हितों से जुड़ी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो फेडरेशन कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन के अंत में शासन से दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेश के शासकीय सेवकों को राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया है।

ज्ञापन में उल्लेखित प्रमुख मांगें

1\. राजस्व पटवारियों की मांगों एवं आंदोलन का निराकरण तथा दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करना।छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ द्वारा अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं राजस्व संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।दुर्भाग्यपूर्ण है कि पटवारियों की समस्याओं एवं मांगों का संवाद के माध्यम से समाधान करने के बजाय आंदोलन को दबाने के लिए एस्मा (ESMA) की कार्रवाई सहित विभिन्न प्रकार की दंडात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

प्रमुख मांगे

1\. पटवारियों द्वारा अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के दौरान उनके विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्यवाहियों को तत्काल निरस्त किया जाए।2\. पटवारी संघ की जायज एवं लंबित मांगों पर शासन सकारात्मक पहल करे।3\. पटवारियों की समस्याओं का समाधान दमनात्मक कार्रवाई के बजाय संवाद एवं आपसी सहमति के माध्यम से किया जाए।4\. पटवारियों के विरुद्ध एस्मा (ESMA) के अंतर्गत की गई कार्रवाई सहित अन्य दंडात्मक कार्यवाहियों को समाप्त किया जाए।5\. पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक वातावरण में चर्चा कर उनकी न्यायोचित मांगों का समाधान निकाला जाए।2\. प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान करना।ज्ञापन के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबित तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान किया जाए।इस संबंध में ज्ञापन की विषय पंक्ति में निम्न मांग रखी गई है:प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए।महंगाई भत्ते का भुगतान देय तिथि से किया जाए।महंगाई भत्ते के एरियर्स (बकाया राशि) का भुगतान भी किया जाए।

ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने शासन से आग्रह किया है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों की न्यायोचित मांगों एवं कर्मचारी हितों पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा पटवारी आंदोलन के संबंध में की गई दंडात्मक कार्रवाई समाप्त कर कर्मचारियों को सम्मानजनक समाधान प्रदान किया जाए।

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