महासमुंद, 30 जुलाई 2026/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की उपस्थिति में जिला पंचायत सभाकक्ष में नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई अत्याधुनिक नीति तारा (टूलकिट फॉर एनालिसिस रिव्यू एंड एक्शन) प्रोजेक्टर डिवाइस का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिवाइस के संचालन और उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने निर्देश दिए कि नीति आयोग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी चिन्हांकित ग्रामों, आकांक्षी विकासखंडों और दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
नीति आयोग की अत्याधुनिक प्रोजेक्टर डिवाइस का जिले में प्रदर्शन, आकांक्षी क्षेत्रों में जागरूकता को मिलेगा नया आयाम
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अनुपमा आनंद ने बताया कि नीति तारा एक स्मार्ट डिजिटल प्रोजेक्शन डिवाइस है, जिसके माध्यम से नीति आयोग के पोर्टल, योजनाओं, वीडियो, प्रशिक्षण सामग्री तथा जनजागरूकता संबंधी कंटेंट को बिना जटिल तकनीकी प्रक्रिया के एक क्लिक पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
नीति आयोग से पहुंचे प्रशिक्षक श्री विजय सोलंकी ने जानकारी दी कि महासमुन्द जिले के लिए दो डिवाइस उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें एक महासमुन्द विकासखंड तथा दूसरी पिथौरा विकासखंड के लिए प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस डिवाइस में इन-बिल्ट स्पीकर, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोजेक्शन सिस्टम तथा लगभग 300 इंच तक का डिस्प्ले उपलब्ध है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ योजनाओं की जानकारी देना आसान होगा। उन्होंने बताया कि नीति तारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक सभाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जन-जागरूकता अभियानों के लिए तैयार की गई है। यह इंटरनेट उपलब्ध होने पर नीति आयोग के डिजिटल पोर्टल से सामग्री प्रदर्शित कर सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर ऑफलाइन सामग्री का भी प्रदर्शन किया जा सकता है। इससे अधिकारियों एवं मैदानी अमले को योजनाओं की जानकारी सरल, रोचक और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।
इसका उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और आधारभूत सेवाओं से जुड़ी योजनाओं के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना है। डिजिटल माध्यम से जानकारी उपलब्ध होने से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जनभागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, विकासखंड स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।
